शहरों को राजधानियों से नहीं चलाया जा सकता: नीति आयोग

भारत के शहरी इलाकों में तेजी से आबादी बढ़ने वाली है और इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासनिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। नीति आयोग के शीर्ष अधिकारी राजीव गौबा का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में शहरों को केंद्रीय रूप से नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, जो स्थानीय समस्याओं के समाधान में बाधक बनती है।

गौबा के अनुसार, स्थानीय नगर निकायों को अपने प्रशासन के लिए अधिक स्वायत्तता और वित्तीय संसाधन मिलना चाहिए। वर्तमान में ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय राज्य राजधानियों से लिए जाते हैं, जिससे शहरों की व्यक्तिगत जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है।

नीति आयोग के सदस्य का मानना है कि सीधे चुनाव के माध्यम से मेयर नियुक्त करने की प्रणाली शहरी स्थानीय निकायों को अधिक जवाबदेह बना सकती है। साथ ही, शहरी योजना से संबंधित नीतियों में भी व्यापक सुधार किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके।

यह सुझाव एक समय में आया है जब भारत की शहरी आबादी में भारी वृद्धि की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अब से ही शहरी प्रशासन में सुधार नहीं किए गए तो आने वाले सालों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के क्षेत्र में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गौबा की बातें इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।