फॉर्म 7 दुरुपयोग पर एफआईआर की मांग, नागरिक समूह और कांग्रेस सतर्क

नागरिक अधिकार समूहों और प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के समक्ष बड़ी संख्या में दाखिल फॉर्म 7 आवेदनों की जांच की मांग की है। ये आवेदन मतदाता सूचियों से नामों को हटाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें संदिग्ध परिस्थितियां देखी जा रही हैं।

सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुसार, ये आवेदन ऐसे व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए गए हैं जिनकी पहचान स्पष्ट नहीं है। विशेष चिंता का विषय यह है कि एक ही बूथ से अनजाने लोगों के नामों पर हटाए जाने के आवेदन दाखिल हो रहे हैं, और न तो आवेदनकर्ता और न ही प्रभावित व्यक्ति एक दूसरे से परिचित हैं।

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की अपील की है और इसे आलंद में पहले के मतदाता धोखाधड़ी मामले से जोड़ा है, जहां समान तरीके से व्यवस्थित धोखाधड़ी की साजिश का पता चला था। विश्लेषकों का मानना है कि यह पद्धति मतदाताओं को भ्रामक तरीके से हटाने का एक संगठित प्रयास हो सकता है।

चुनाव आयोग से अपेक्षा की जा रही है कि वह इन आवेदनों की गहन जांच करे और अनुचित आचरण के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू करे। विशेषज्ञों का सुझाव है कि मतदाता सूचियों की पारदर्शिता और सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए।