भारत जोड़ो मार्च से एक दिन पहले मुख्य न्यायाधीश का राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इंकार

भारत जोड़ो मार्च के आयोजन से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल से औपचारिक मुलाकात के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के पास ऐसी बैठकें करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश के अनुसार, न्यायालय की शक्तियां केवल याचिकाओं को सुनने और उन पर फैसला सुनाने तक सीमित हैं। किसी राजनीतिक पक्ष के साथ प्रशासनिक स्तर पर संपर्क स्थापित करना न्यायपालिका की परंपरागत भूमिका से परे है।

यह मुद्दा तब सामने आया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन द्वारा एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की तैयारी की जा रही है। न्यायालय के इस रुख से भारतीय राजनीति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और तटस्थता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देती है।

मुख्य न्यायाधीश का यह निर्णय न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। यह कदम किसी भी दबाव में न आकर स्वतंत्र रूप से काम करने की न्यायपालिका की प्रतिज्ञा को दर्शाता है।