सौरव-रांका की हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती, उच्च न्यायालय में याचिका दायर

सौरव और रांका की हिरासत अवधि बढ़ाने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में विरोध याचिका दायर की गई है। CJP पार्टी के नेताओं का तर्क है कि निचली अदालत का यह निर्णय कानून के दायरे से बाहर जाता है और इसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में दोनों प्रतिवादियों की न्यायिक हिरासत को 21 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। अदालत ने जमानत के लिए प्रस्तुत जमानतदारों को अयोग्य ठहराया था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

पक्षकारों का कहना है कि हिरासत अवधि बढ़ाने के पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। उनके अनुसार, साक्ष्य और कानूनी आधार को लेकर पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जहां तीव्र सुनवाई की मांग की जा रही है। अगली सुनवाई की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।