मुख्यमंत्री ने दलित महिला पीड़ितों को मुआवजे के लिए ग्रीन चैनल को मंजूरी दी

राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को यौन उत्पीड़न मामलों में तेजी से मुआवजा देने के लिए एक ग्रीन चैनल की स्थापना का आदेश दिया है। इस व्यवस्था के तहत पीड़ित महिलाओं को सामान्य प्रक्रिया से अलग एक तेजी से निपटान प्रणाली का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस चैनल को तुरंत सक्रिय किया जाए ताकि लंबित मामलों का जल्द निस्तारण हो सके।

यह निर्णय उन पीड़ित महिलाओं को राहत देने के लिए लिया गया है जिन्हें वर्षों से मुआवजे की प्रतीक्षा में रहना पड़ा है। ग्रीन चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अनुमोदन और निधि वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पात्र महिलाओं की पहचान करें और उन्हें तुरंत सहायता प्रदान करें।

इस कदम का उद्देश्य दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में न्याय सुनिश्चित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। अधिकारी वर्ग से अपेक्षा की जा रही है कि वह आने वाले सप्ताहों में इस प्रणाली को पूरी तरह से कार्यरत बना दें।