कोयला गैसीफिकेशन योजना को मिल रहे हैं आवेदन, केंद्र ने खारिज किए दावे

केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 37,500 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय कोयला गैसीफिकेशन मिशन योजना के तहत दिए गए आवेदनों की संख्या को लेकर सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि इस परियोजना में उद्योगों की सक्रिय दिलचस्पी है।

मंत्रालय के अनुसार, तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) पहले ही योजना के तहत अपने आवेदन प्रस्तुत कर चुकी हैं। इसके अलावा अन्य औद्योगिक इकाइयों की ओर से भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि आवेदनों के लिए पहली विंडो 7 सितंबर तक खुली रहेगी।

यह योजना देश के कोयला क्षेत्र को सुदृढ़ करने और उसे विविध उपयोगों में लगाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कोयला गैसीफिकेशन प्रक्रिया से रसायनों, ईंधन और अन्य औद्योगिक उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। मंत्रालय का आकलन है कि इस योजना से न केवल कोयला उद्योग को बल मिलेगा, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। योजना को और अधिक आकर्षणीय बनाने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।