कोयला मंत्रालय ने आंशिक खोज वाले खदानों के लिए अग्रिम भुगतान छूट बढ़ाई

कोयला मंत्रालय ने आंशिक खोज वाले कोयला खदानों के लिए अग्रिम भुगतान छूट की सुविधा बढ़ा दी है। इस कदम का उद्देश्य खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ावा देना है।

छूट की इस नई व्यवस्था के तहत, जो खरीददार विशेष रूप से भूमिगत खनन पद्धति अपनाने का प्रतिबद्धता दिखाएंगे, उन्हें अग्रिम भुगतान में राहत मिलेगी। भूमिगत खनन विधि पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है और इससे भूमि का विनाश भी कम होता है।

इस नीति के माध्यम से सरकार खनन उद्योग में और अधिक निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है। आंशिक खोज वाली खदानें अब तक सीमित निवेश आकर्षित करती थीं, लेकिन यह नई छूट संरचना उद्यमियों के लिए अधिक लाभकारी होगी।

कोयला मंत्रालय का मानना है कि यह कदम भारत के ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और घरेलू कोयले की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा।