निर्यात प्रोत्साहन योजना के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने मांगा विस्तार और अधिक बजट

देश के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने व्यय विभाग के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। विभाग ने राजस्व बनाम डयूटी ड्रॉबैक योजना (RoDTEP) को वर्तमान अवधि के बाद पांच साल और जारी रखने की मांग की है। यह योजना भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

व्यय विभाग से की गई अनुरोध में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट आवंटन को वर्तमान अनुमान से लगभग दोगुना करने की मांग शामिल है। मौजूदा बजट प्रस्ताव में इस वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, लेकिन वाणिज्य विभाग इसे 23,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना चाहता है।

यह कदम देश के निर्यात क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। RoDTEP योजना के तहत निर्यातकों को शून्य दर पर निर्यात किए गए सामानों पर कुछ करों और ड्यूटी की वापसी मिलती है।

यह प्रस्ताव बजट प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विभागों के बीच चल रही चर्चा का हिस्सा है, जहां निर्यात-केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता दी जा रही है।