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ग्राम विकास समितियों को सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध चेतावनी
आयोग ने स्थानीय विकास समितियों को सामाजिक बहिष्कार की प्रथा से दूर रहने के लिए कहा है। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रवृत्ति समाज में विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देती है।
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प्रशासनिक आयोग ने गांवों की विकास समितियों को सामाजिक बहिष्कार की प्रथा से बचने के लिए औपचारिक चेतावनी जारी की है। आयोग का मानना है कि ऐसी प्रथाएं सामाजिक समरसता को नष्ट करती हैं और समुदाय के भीतर गहरी खाई पैदा करती हैं।
आयोग के अनुसार, विकास समितियों का कर्तव्य है कि वे सभी नागरिकों को समान सम्मान और मानवाधिकारों के साथ व्यवहार सुनिश्चित करें। किसी भी व्यक्ति या परिवार को सामाजिक कारणों से समुदाय से अलग-थलग करना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानूनी दृष्टि से भी गंभीर माना जा सकता है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकायों को जातिगत, धार्मिक या किसी अन्य आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए सक्रिय उपाय लेने चाहिए। समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में सभी को समान रूप से शामिल करें और सामाजिक एकता को बढ़ावा दें।