यूपीआई शुल्क पर संसदीय पैनल प्रमुख के दावे को कांग्रेस ने खारिज किया

संसद की एक प्रमुख समिति में यूपीआई लेनदेन पर न्यूनतम विनिमय शुल्क लगाने के सुझाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। समिति के प्रमुख का यह दावा कि विपक्ष के सदस्यों ने विरोध दर्ज न करके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य नहीं है।

इस समिति के सदस्य मनीष तेवारी ने कहा है कि यह सुझाव पूरी तरह से निराधार और खेदजनक है। उनके अनुसार, किसी विषय पर खामोशी रहना या विरोध न दर्ज करना किसी भी प्रकार से उस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता है।

तेवारी ने स्पष्ट किया है कि विपक्षी दल ने यूपीआई पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव के विरुद्ध अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि समिति के प्रमुख द्वारा किया गया यह दावा विपक्षी सदस्यों की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है।

यह मुद्दा डिजिटल भुगतान प्रणाली के विनियमन से जुड़ा है। यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के सवाल पर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही मतभेद रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि ऐसा कदम आम जनता को डिजिटल भुगतान से दूर करेगा।