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प्रवासन संकट में फंसी मोदी सरकार, अमेरिकी दबाव का पलटवार नहीं
कांग्रेस का आरोप है कि ट्रम्प को खुश करने के लिए सरकार ने यूपीआई एमडीआर शुल्क लागू किए, जिससे अमेरिकी कंपनियों को सीधा लाभ मिलेगा।
LSN India ·

भारतीय प्रवासन नीति पर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आगे झुकने का आरोप लगाया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश के अनुसार, भारत-अमेरिकी संबंधों में तनाव के इस दौर में सरकार कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं दे रही है।
रमेश ने दावा किया है कि पीईआरएम वीजा कार्यक्रम में आई रुकावट अचानक नहीं है। उनके अनुसार, मोदी सरकार ने ट्रम्प को प्रसन्न करने के लिए यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू किया है, जिससे अमेरिकी डिजिटल कंपनियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
विदेश विभाग ने अभी तक पीईआरएम प्रोग्राम के निलंबन पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है। यह कार्यक्रम भारतीय पेशेवरों को अमेरिका में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान करता है।
कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सरकार अमेरिकी दबाव के आगे नतमस्तक हो रही है और भारतीय हितों की कीमत पर विदेशी कंपनियों को तरजीह दे रही है। पार्टी का मानना है कि इस तरह की नीतियों से भारतीय कर्मचारियों और घरेलू डिजिटल सेवा क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा।