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छह राज्यों के मुख्य सचिवों की PAC बैठक से अनुपस्थिति पर कांग्रेस नेता ने मांगी कार्रवाई
कांग्रेस नेता और सांसद समिति के अध्यक्ष वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा है कि सम्मन के बावजूद अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाए और उपयुक्त कार्रवाई की जाए।
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संसदीय लेखा समिति (PAC) की बैठक में शामिल न होने वाले छह राज्यों के मुख्य सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता के. वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र भेजकर यह शिकायत दर्ज की है।
वेणुगोपाल के अनुसार, सम्मन प्राप्त होने के बाद भी इन अधिकारियों की अनुपस्थिति संसद के विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि यह गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। PAC की बैठकों में सरकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति सांविधानिक महत्व की है।
सांसद समिति एक संसदीय निकाय है जो सरकारी खर्च की समीक्षा करती है और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। समिति की बैठकों में केंद्रीय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं। ऐसे में किसी भी आधिकारिक के लिए सम्मन की अवहेलना करना गैर-जिम्मेदारी माना जाता है।
वेणुगोपाल ने स्पीकर से अनुरोध किया है कि इन मुख्य सचिवों के विरुद्ध संसदीय विशेषाधिकार के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाए। समिति के अध्यक्ष के इस कदम से संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति सरकारी जवाबदेही के मुद्दे पर फिर से चर्चा छिड़ गई है।