कांग्रेस शासित राज्य MMDR कानून को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

कांग्रेस के नेतृत्व वाले तीन राज्यों ने खनिज बहुउद्देश्यीय विकास नियम (MMDR) अधिनियम को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की घोषणा की है। कर्नाटक, केरल और तेलंगाना की सरकारें अगले दस दिनों के भीतर कोर्ट में अपनी याचिका प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व इस कानूनी चुनौती को मजबूत करने के लिए झारखंड को भी इस गठबंधन में शामिल करने के लिए काम कर रहा है। इस कदम से यह संभावना है कि और राज्य भी इस याचिका में शामिल हो सकते हैं और केंद्रीय कानून के विरुद्ध अपने रुख को मजबूत कर सकते हैं।

MMDR अधिनियम को लेकर राज्य सरकारों की चिंताएं खनिज संसाधनों के प्रबंधन और राज्यों के अधिकारों को लेकर हैं। इस संवैधानिक चुनौती के माध्यम से राज्य अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।

यह कदम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले की सुनवाई से संबंधित कानून की वैधता पर फैसला आने की संभावना है।