UPI शुल्क को लेकर राहुल का सरकार पर तीखा हमला, वापसी की मांग

भारतीय जनता पार्टी की सरकार के UPI भुगतान पर नया शुल्क लागू करने के फैसले को लेकर विरोध तेज हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15 अक्तूबर से 2000 रुपये से अधिक की राशि के UPI पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने की घोषणा की है।

इस प्रस्तावित शुल्क के संबंध में कांग्रेस पार्टी ने तीव्र आलोचना की है। पार्टी का तर्क है कि यह कदम आम जनता के डिजिटल लेनदेन को बाधित करेगा। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि सरकार को इस निर्णय से पीछे हटना चाहिए और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करना चाहिए।

यह शुल्क सीधे ग्राहकों के बजाय व्यापारियों और कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि सरकार का यह तर्क है कि यह कदम डिजिटल पेमेंट के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है, लेकिन विपक्षी दल इसे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला मानते हैं।

इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस जारी है और विभिन्न हितधारकों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के विभिन्न खिलाड़ियों ने इस कर के व्यापक आर्थिक प्रभाव को लेकर आशंका जताई है।