ग्रामीण रोजगार योजना में शिकायत निवारण नियमों को कमजोर करने की आलोचना

कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण रोजगार योजना के तहत शिकायत निवारण तंत्र से महत्वपूर्ण उपबंधों को हटाए जाने की कड़ी आलोचना की है। पार्टी का मानना है कि इस कदम से योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही को नुकसान पहुंचेगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस संबंध में बयान दिया है कि सरकार द्वारा मुख्य जवाबदेही प्रावधानों को हटाना सरकार की नीयत को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि यह कदम एक अधिकार-आधारित कानून को साधारण प्रशासनिक योजना में परिवर्तित करने की दिशा में एक कदम है।

ग्रामीण रोजगार योजनाएं भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती हैं। इन योजनाओं में स्वच्छता, पारदर्शिता और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र को कानून द्वारा सुनिश्चित किया गया था।

कांग्रेस का अनुमान है कि नियमों में यह ढील सामान्य लोगों के अधिकारों को प्रभावित करेगी और योजनाओं के कार्यान्वयन में भारी खामियां आएंगी। पार्टी ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।