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दिल्ली में परिवहन प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका
दिल्ली में शनिवार को लगाए गए मेट्रो और रेल सेवा प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसमें नाम दिया गया है।
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दिल्ली में शनिवार को लागू किए गए परिवहन प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्रीय गृह सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है।
सूत्रों के अनुसार, ये प्रतिबंध कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के कारण लागू किए गए थे। विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ था।
यह प्रतिबंध तब लागू हुआ जब एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अभ्यास, जिसे एसआईआर अभ्यास कहा जाता है, चलाया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सावधानीपूर्ण कदम उठाए गए थे।
इस बीच, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह के व्यापक प्रतिबंध आम नागरिकों को अप्रत्याशित परेशानी का सामना कराते हैं और विभिन्न नियमों के तहत न्यायसंगत नहीं हो सकते। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आगामी सुनवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।