मुकदमे की शुरुआत के बाद समझौते पर न्यायालय शुल्क की वापसी नहीं: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.बी. बलाजी ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि मुकदमे के दौरान यदि पक्षकार आपसी समझौते से विवाद को सुलझा लें तो उन्हें जमा किए गए न्यायालय शुल्क की वापसी नहीं दी जाएगी। यह निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आया है।

इस मामले में न्यायाधीश बलाजी ने सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के एम.सी. सुब्रमण्यम मामले के फैसले का पालन न करते हुए 2010 के अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मामले के निर्णय को प्राथमिकता दी है। इस फैसले से न्यायिक प्रक्रिया में पक्षकारों के अधिकारों संबंधी विधि में भिन्नता सामने आई है।

उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण न्यायालय शुल्क की वसूली के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि शुल्क न्यायालय के संसाधनों के उपयोग के लिए लिया जाता है। चूंकि मुकदमे की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए न्यायालय के संसाधनों का उपयोग पहले ही हो गया माना जाता है।

यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में समझौते और न्यायालय शुल्क संबंधी नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों में इस मुद्दे पर अलग-अलग दृष्टिकोण आने से भविष्य में और स्पष्टता की आवश्यकता है।