नासिक मंदिर ट्रस्ट में नियुक्तियों पर रोक का आदेश रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक स्थित श्री सप्तश्रृंगी देवी ट्रस्ट से संबंधित एक मामले में कानून की गंभीर उल्लंघन के लिए पूर्व विशेष अधिकारी को फटकार लगाई है। अदालत के अनुसार, इस अधिकारी ने ट्रस्ट में नियुक्तियों को रोकने के लिए तत्कालीन भारतीय मुख्य न्यायाधीश के नाम पर एक ईमेल भेजा था।

इस अनुचित कार्रवाई में न्यायालय के प्राधिकार का दुरुपयोग किया गया था। अदालत ने पाया कि इस ईमेल के आधार पर जारी किए गए नियुक्तियों पर रोक का आदेश पूरी तरह से अवैध था और कानूनी आधार से रहित था।

न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने इस गलत कार्रवाई के विरुद्ध कठोर टिप्पणी की और कहा कि सार्वजनिक प्राधिकारियों को अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत ने उस ईमेल और उसके आधार पर जारी किए गए नियुक्तियों पर रोक के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया।

यह फैसला प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अदालत ने जोर दिया कि किसी भी परिस्थिति में न्यायिक अधिकारियों के नाम पर गलत दावे या ईमेल भेजना स्वीकार्य नहीं है।