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केरल में SMA दवा विवाद पर CPI(M) का सरकार पर दबाव
CPI(M) राज्य सचिव M.V. गोविंदन ने आरोप लगाया है कि केरल सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी निजीकरण की नीति अपना रही है। पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को कड़ी आलोचना के दायरे में लिया है।
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केरल में SMA दवा संकट को लेकर CPI(M) ने राज्य सरकार पर तीव्र प्रहार किए हैं। पार्टी के राज्य सचिव M.V. गोविंदन ने आरोप लगाया है कि सरकार का निजीकरण का एजेंडा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जारी है।
गोविंदन के अनुसार, सरकार जनता के लिए आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि यह नीति गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है।
CPI(M) ने सरकार से स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है और इसे निजी हितों के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। पार्टी ने माना है कि SMA दवा की कमी से कई बच्चों के जीवन को खतरा है।
यह विवाद केरल के स्वास्थ्य नीति को लेकर एक बड़े राजनीतिक संकट का संकेत दे रहा है। विपक्षी दलों के लगातार दबाव में सरकार को इस मुद्दे पर कदम उठाने के लिए बाध्य किया जा रहा है।