तमिलनाडु सरकार को जनसांख्यिकीय समिति का बहिष्कार करने की मांग करी सीपीआइ(एम)

वामपंथी राजनीतिक दल सीपीआइ(एम) ने तमिलनाडु की सरकार के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्चस्तरीय समिति से दूरी बनाने की मांग की है। दल का तर्क है कि इस तरह की समितियां सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का कारण बन सकती हैं।

सीपीआइ(एम) के प्रतिनिधियों का मानना है कि जनसांख्यिकीय विषयों पर केंद्रित समितियां गंभीर राजनीतिक परिणाम दे सकती हैं और इनका दुरुपयोग विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष पैदा करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु जैसे बहु-सांस्कृतिक राज्य में सामाजिक सद्भावना को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

दल ने तमिलनाडु सरकार से अपील की है कि वह ऐसी किसी भी पहल में भागीदारी से बचे जो राज्य में सामाजिक एकता को प्रभावित कर सकती है। सीपीआइ(एम) के अनुसार, सरकार को विकास और समावेशी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए जो सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करें।