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सचिवालय कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा करे CPI(M)
सीपीआई(एम) ने सरकार से निलंबन को वापस लेने और लंबित शिकायतों को सुलझाने के लिए बातचीत करने का आह्वान किया है। पार्टी का कहना है कि कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने सचिवालय कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई की तीव्र निंदा की है। पार्टी का मानना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ हिंसक व्यवहार किया है और उनके वैध अधिकारों का दमन किया जा रहा है।
सीपीआई(एम) ने एक बयान में सरकार से माँग की है कि वह तुरंत सभी निलंबित कर्मचारियों को बहाल करे। पार्टी के नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों के मुद्दों को दमन के बजाय संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।
पार्टी ने जोर देकर कहा है कि सचिवालय के कर्मचारियों की लंबित शिकायतें और वेतन-भत्तों से संबंधित समस्याओं को लेकर सरकार को तुरंत बातचीत के लिए आने की आवश्यकता है। सीपीआई(एम) का विचार है कि ऐसी कार्रवाई संघीय ढांचे के तहत कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
पार्टी ने अन्य जनहितैषी संगठनों से भी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। सीपीआई(एम) का मानना है कि इस तरह की पुलिस कार्रवाई अलोकतांत्रिक है और कर्मचारियों को न्यायसंगत मुआवजा और सुरक्षा का अधिकार है।