BNS लागू होने के बाद FIR से सुप्रीम कोर्ट तक केस तीन साल में निपटेंगे: शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में नई भारतीय दंड संहिता (BNS) के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद मामलों का तीव्र निपटारा सुनिश्चित होगा। उनके अनुसार, प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसले तक सभी केसों का समाधान तीन वर्ष की अवधि में हो जाएगा।

शाह ने स्वीकार किया कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को पहले विलंब के लिए जाना जाता था। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। नई दंड संहिता के क्रियान्वयन से न्याय वितरण की प्रक्रिया में और भी तेजी आने की उम्मीद है।

यह परिवर्तन भारतीय न्यायिक प्रणाली को आधुनिकीकृत करने और नागरिकों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। BNS के तहत प्रक्रियात्मक सुधार और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अदालतों में लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।