डेटा सुरक्षा कानून में पत्रकारिता के लिए सुरक्षा का अभाव: विधि विशेषज्ञ

डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा अधिनियम में पत्रकारिता के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा न होने से भारत में खोजपरक पत्रकारिता को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम का मानना है कि मौजूदा कानून की व्यवस्था में पत्रकारों के लिए विशिष्ट छूट का प्रावधान न होने से जनहित की रिपोर्टिंग में बाधा आ सकती है।

इन विशेषज्ञों के अनुसार, डेटा सुरक्षा कानून की वर्तमान संरचना में पत्रकारों को व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करते समय कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, जो उन्होंने सार्वजनिक हित में जुटाई हो। यह स्थिति पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित करने में संकोच पैदा कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट अब इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की तैयारी में है। विधि विशेषज्ञों का तर्क है कि अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत के डेटा सुरक्षा कानून में भी पत्रकारिता के हित में स्पष्ट और व्यापक छूट का प्रावधान होना चाहिए।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला डेटा सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।