60 साल बाद सरवेपल्ली नहर से विस्थापित परिवारों को स्थायी पट्टे

राज्य सरकार की कैबिनेट ने सरवेपल्ली नहर परियोजना से विस्थापित 1,215 परिवारों को स्थायी पट्टे (पट्टा) प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह ऐतिहासिक फैसला छह दशक की लंबी प्रतीक्षा के बाद आया है जब से इन परिवारों को विस्थापित किया गया था।

विस्थापित परिवारों को दिए जाने वाले स्थायी पट्टे उन्हें जमीन पर कानूनी अधिकार प्रदान करेंगे। इससे इन परिवारों को आवास सुरक्षा और भूमि संपत्ति का अधिकार मिलेगा जो वे लंबे समय से मांग रहे थे।

यह निर्णय सामाजिक न्याय और विस्थापितों के पुनर्वास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित यह योजना प्रभावित परिवारों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी।

सरवेपल्ली नहर परियोजना से जुड़े पट्टा मुद्दे को लेकर इन परिवारों ने वर्षों से सरकार से मांग की थी। कैबिनेट के इस फैसले से उन्हें भूमि सुरक्षा के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का रास्ता भी खुल जाएगा।