सर्वोच्च न्यायालय का सवाल: हटाए गए मतदाताओं को फॉर्म 6 क्यों भरना पड़ रहा है

भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की नीति में बदलाव आया है, जहां कुछ राज्यों में मतदाता सूची से नाम हटाए गए व्यक्तियों को फॉर्म 6 भरे बिना ही पुनः पंजीकृत होने का अधिकार दिया जा रहा है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ईसीआई की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाने के बाद लिया गया है।

न्यायालय ने पूछा था कि आखिर मतदाता सूची से हटाए गए नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अतिरिक्त कागजी कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि यह प्रक्रिया मतदान के अधिकार में बाधा बनती है और नागरिकों के लिए अनावश्यक रूप से जटिल है।

हालांकि, इस बदलाव के कार्यान्वयन में सभी राज्यों में एकरूपता नहीं देखी जा रही है। कुछ राज्यों में तो फॉर्म 6 की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, जबकि अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। इससे देश भर में मतदाता पंजीकरण में असमानता की स्थिति बनी हुई है।

ईसीआई से अपेक्षा की जा रही है कि वह सभी राज्यों में एक समान नीति लागू करे ताकि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अपना मतदान अधिकार प्राप्त हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाना लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।