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दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए BS-IV छूट की मांग की
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए प्रदूषण नियमों में छूट देने की अपील की है। संगठन का कहना है कि बड़ी संख्या में वकील राज्य सीमाओं के पार प्रतिदिन आवागमन करते हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के अध्यक्ष एन हरिहरण द्वारा भेजे गए पत्र में संगठन ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत के मुख्य न्यायाधीश को BS-IV वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध से वकीलों और न्यायाधीशों को छूट देने का अनुरोध किया है।
पत्र में DHCBA ने रेखांकित किया कि उच्च न्यायालय से जुड़े वकीलों का एक बड़ा हिस्सा अपने कार्य के सिलसिले में दिल्ली और आसपास के राज्यों के बीच नियमित रूप से यात्रा करता है। संगठन के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों से दैनिक आवागमन करने वाले अधिवक्ताओं को मौजूदा प्रदूषण नियमों का पालन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
बार एसोसिएशन का तर्क है कि न्यायिक कार्य की निरंतरता और कानूनी पेशे के सुचारू संचालन के लिए वकीलों और न्यायाधीशों को विशेष छूट दी जानी चाहिए। संगठन ने इस मुद्दे को संवेदनशील बताया है क्योंकि इससे दिल्ली में विधि व्यवसायियों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
यह अनुरोध पर्यावरण संरक्षण और न्यायिक सेवाओं के संचालन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को उजागर करता है। संबंधित प्राधिकारियों से इस मामले पर जल्द निर्णय लिए जाने की अपेक्षा की जा रही है।