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मुस्तफाबाद में फर्जी फॉर्म सात से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित: सुप्रीम कोर्ट में याचिका
दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में प्रशासकीय विसंगतियों का पर्दाफाश हुआ है। मृत घोषित व्यक्ति जीवित पाए गए, जबकि स्थानांतरित कहे जाने वाले मतदाता अपने घरों में मिले।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, दिल्ली विधानसभा चुनाव की निर्वाचक सूची तैयारी के दौरान मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में गंभीर प्रशासकीय खामियां उजागर हुई हैं। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान फॉर्म सात के माध्यम से जमा किए गए आवेदनों में बड़े पैमाने पर विसंगतियां पाई गई हैं।
अधिकारियों द्वारा जांच में पाया गया कि जिन व्यक्तियों को मृत घोषित किया गया था, वे वास्तव में जीवित थे। इसी प्रकार, जिन मतदाताओं को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित माना गया था, उन्हें उनके मूल निवास स्थान पर ही पाया गया। इस घटना से यह संकेत मिलता है कि निर्वाचक सूची में व्यवस्थित त्रुटियां या जानबूझकर की गई गड़बड़ियां हुई हैं।
प्राधिकारियों द्वारा परीक्षण किए गए सत्तीस आवेदनों में से पाया गया कि ये सभी या तो पूर्ण रूप से झूठे थे अथवा किसी न किसी रूप में जाली तैयार किए गए थे। इस मामले में याचिकाकर्ता ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के प्रति चिंता व्यक्त की है।
यह मामला निर्वाचन प्रणाली में प्रशासकीय सुधार और पर्यवेक्षण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सतर्कता और सत्यापन बेहद जरूरी है ताकि ऐसी विसंगतियों से बचा जा सके।