दिल्ली का नया आईटी नीति 200 ग्लोबल सेंटर और डिजिटल सेवा पर फोकस

दिल्ली ने अपनी आगामी सूचना प्रौद्योगिकी नीति के माध्यम से तकनीकी क्षेत्र में बड़े विस्तार की योजना बनाई है। 2026-31 की अवधि के लिए तैयार किए गए इस मसौदे में राष्ट्रीय राजधानी को एक वैश्विक तकनीकी हब के रूप में विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है।

नीति के अंतर्गत दिल्ली में 200 से अधिक ग्लोबल कपेबिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकी सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इसके साथ ही प्रस्तावित नीति में तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए छह लाख युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राजधानी के युवा कार्मिकों को रोजगार योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को लेकर दिल्ली के इरादे काफी स्पष्ट हैं। नीति में सभी सूचित सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिससे नागरिकों को सेवा लेने में आसानी होगी और प्रशासनिक दक्षता में सुधार आएगा।

यह नीति दिल्ली को न केवल देश में बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति के कार्यान्वयन से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राजधानी का आर्थिक विकास त्वरित गति से होगा।