दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए आएगी नई नीति

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में जल की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा तैयार कर रही है। 'रिक्लेम वाटर पॉलिसी 2026' के जरिए सरकार का लक्ष्य शहर में पानी के पुनर्चक्रण को बढ़ाना है और इसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना है।

इस नीति के अंतर्गत निर्माण कार्यों में उपचारित जल का उपयोग अनिवार्य बनाया जाएगा। साथ ही, बागवानी और हरियाली के कामों में भी इस पुनर्चक्रित जल को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे ताजे जल के उपयोग में कमी लाई जा सकेगी और शहर की जल आपूर्ति पर दबाव कम होगा।

सरकार की ओर से बताया गया है कि इस नीति के माध्यम से दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उपचारित जल का सदुपयोग करके शहर में जल संकट की गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की नीतियों से न केवल जल की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। दिल्ली में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए ऐसी पहल काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।