दिल्ली सरकार ने पत्रकार से यौन उत्पीड़न के आरोपी अतिरिक्त डीसीपी का अतिरिक्त कार्यभार रोका

दिल्ली सरकार ने एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (डीसीपी) को अतिरिक्त कार्यभार देने के प्रस्ताव को रोक दिया है। यह अधिकारी एक महिला पत्रकार से यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहा है। सरकार के अनुसार, इस अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार देने का प्रस्ताव 25 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था, जो मौजूदा घटनाओं से काफी पहले था।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय समय के साथ विकसित परिस्थितियों के मद्देनजर लिया गया है। अधिकारी को दिए जाने वाले अतिरिक्त कार्यभार को स्थगित करने का यह कदम संवेदनशीलता दिखाता है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन ने तब तक किसी भी अतिरिक्त जिम्मेदारी देने से परहेज करने का फैसला किया है जब तक कि मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता।

यह निर्णय दिल्ली पुलिस में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महिला पत्रकार की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उन्हें उचित तरीके से संबोधित किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कर्मचारी को उनके आचरण की जांच के दौरान प्रमोशन या अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।