दिल्ली सरकार ने 17 झुग्गी क्लस्टरों के पुनर्विकास की नई नीति का ऐलान किया

दिल्ली सरकार ने राजधानी के 17 झुग्गी क्लस्टरों के पुनर्विकास के लिए एक व्यापक नीति का ऐलान किया है। यह नई नीति शहर के विभिन्न हिस्सों में बसे झुग्गियों को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए तैयार की गई है।

इस पुनर्विकास योजना को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए सरकार मिश्रित-उपयोग विकास मॉडल को अपनाने जा रही है। इसका अर्थ है कि पुनर्विकसित क्षेत्रों में आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य सुविधाएं एक साथ बनाई जाएंगी। इस दृष्टिकोण से परियोजनाओं से होने वाली आय को आवासीय इकाइयों के निर्माण में लागत को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

सरकार ने इस नीति के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि व्यावहारिक अनुभव और तकनीकी दक्षता के साथ निजी डेवलपर्स की भागीदारी परियोजनाओं के सफल और समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

यह नीति झुग्गी निवासियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने और शहर के विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार इस परियोजना के माध्यम से हजारों परिवारों को आधुनिक और सुरक्षित आवास प्रदान करने की उम्मीद कर रही है।