दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में एजेडएल को संपत्ति मुक्ति के लिए रोक नहीं लगाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गांधी परिवार से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेडएल) के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की है। अदालत ने एजेडएल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई संपत्तियों, विशेषकर आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस की मुक्ति के लिए पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी है।

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत विभिन्न संपत्तियों को संलग्न किया गया था। एजेडएल इन संपत्तियों की रिहाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहता था, जिसके लिए उसे अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करने की अनुमति की आवश्यकता थी।

हाईकोर्ट के इस निर्णय से एजेडएल को अपनी संपत्तियों की मुक्ति के संबंध में अपील प्रक्रिया अपनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। नेशनल हेराल्ड प्रकाशन समूह से संबंधित यह मामला काफी समय से विभिन्न कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

यह फैसला पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामले के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जहां एजेडएल अब अपनी पूरी बहस प्रस्तुत कर सकेगी।