दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को पुरानी गाड़ियां चलाने से नहीं रोका जा सकता का फैसला दिया

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने अपने आदेश में कहा कि शहर प्रशासन द्वारा गैर-दिल्ली पंजीकृत पुरानी गाड़ियों पर लगाई गई तीन महीने की यात्रा पाबंदी से वकीलों और अदालती कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। न्यायमूर्ति ने यह टिप्पणी भी की कि अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिन वाहनों को अक्टूबर तक प्रदूषण में योगदान न देने वाला माना जा रहा था, वे अचानक प्रमुख प्रदूषण कारक कैसे बन गए।

यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक याचिका पर पारित किया गया था, जिसमें एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले वकीलों के लिए छूट मांगी गई थी जो व्यावसायिक कार्यों के लिए दिल्ली आते हैं। याचिका में कहा गया था कि ये वकील और न्यायिक कर्मचारी अपने वाहनों को विधिवत तरीके से उपयोग कर रहे हैं।

न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा कि वे वकीलों और अदालती कर्मचारियों की गाड़ियों को छूट देगा, बशर्ते कि उनके पास किसी भी बार एसोसिएशन का वैध पार्किंग स्टिकर हो। यह निर्णय न्यायिक प्रणाली के निरंतर और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।