दिल्ली हाईकोर्ट ने खतरनाक इमारतों के लिए एमसीडी से पैनल बनाने को कहा

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) प्रतिबंधों के दौरान ध्वस्त करने की गतिविधियों पर प्रतिबंध है, नागरिक प्राधिकार 10 फरवरी तक ऐसी खतरनाक संरचनाओं को हटाने के लिए कदम नहीं उठा सकते। न्यायालय ने इस समिति के गठन के लिए एक सप्ताह के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बनर्जी ने इस मामले में स्वयं संज्ञान लिया और कहा कि ऐसी इमारतों के निवासियों, मालिकों, राहगीरों और आसपास की संपत्तियों के कब्जाधारियों के जीवन को तत्काल खतरा है। उन्होंने टिप्पणी की कि न्यायालय सत्य निकेतन जैसी इमारतों के ढहने जैसी त्रासदियों के सामने मूक दर्शक नहीं रह सकता।

हाईकोर्ट के इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में खतरनाक और जर्जर इमारतों से होने वाले जोखिमों को दूर करना है। समिति को मुख्यमंत्री के परामर्श में गठित किया जाएगा ताकि प्रदूषण नियंत्रण प्रतिबंधों के दौरान भी सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।