दिल्ली हाईकोर्ट 22 अक्टूबर को नेहा बोरा की शांति बंधन याचिका सुनेगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को घोषणा की कि वह 22 अक्टूबर को अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसए) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका की सुनवाई करेगा। बोरा ने दिल्ली पुलिस के एक नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया है जिसमें उन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष शांति बंधन को लागू करने के लिए कहा गया है।

जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद ने बोरा के वकील के अनुरोध पर सुनवाई को स्थगित किया। नेहा बोरा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सूची के विशेष सघन संशोधन में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अग्रणी रही हैं।

बोरा ने अदालत से नोटिस को रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई न करने के निर्देश देने की मांग की है। 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत जारी किए गए नोटिस में उन्हें 19 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने को कहा गया था।

इस नोटिस में बोरा को 10,000 रुपये की व्यक्तिगत जमानत देने के लिए कहा गया है। छात्र नेता ने दुर्गा पूजा के अवकाश के दौरान हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया गया।