दिल्ली हाईकोर्ट ने बौद्धिक संपत्ति विवादों में फोरम शॉपिंग के खिलाफ चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बौद्धिक संपत्ति से संबंधित विवादों में फोरम शॉपिंग की प्रवृत्ति के विरुद्ध कड़ी चेतावनी जारी की है। न्यायालय ने इस सप्ताह 17 व्यावसायिक मामलों को वापस करने का आदेश दिया, जिनमें अधिकांश बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों से जुड़े थे।

न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि उक्त मामलों में वादियों और प्रतिवादियों का दिल्ली से कोई वास्तविक या महत्वपूर्ण संबंध नहीं था। फोरम शॉपिंग की इस प्रथा में पक्ष अपने हित के अनुसार ऐसे न्यायालय का चयन करते हैं जहां मुकदमा दायर करने से उन्हें किसी विशेष लाभ की उम्मीद हो।

हाईकोर्ट के इस निर्णय से न्यायालयों में दायर मामलों में अनावश्यक भीड़ कम करने और न्याय प्रणाली में संसाधनों के सदुपयोग में मदद मिलेगी। न्यायालय की यह कार्रवाई भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्षेत्राधिकार संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बौद्धिक संपत्ति के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में भारत में विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के न्यायिक निर्देश से आशा की जाती है कि भविष्य में पक्षकार अधिक जिम्मेदारी से मामले दायर करेंगे और केवल उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों का ही रुख करेंगे।