सरोगेसी के लिए उम्र सीमा पूरी न होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दंपति की सरोगेसी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि महिला की आयु कानूनी मानदंड से अधिक हो चुकी है। याचिका में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, दंपति ने 6 फरवरी 2025 को एक क्लीनिक में अपनी पहली परामर्श के लिए संपर्क किया था, जब महिला लगभग 49 वर्ष और सात महीने की थी।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सरोगेसी कानूनों में निर्धारित आयु सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि भले ही दंपति के प्रति सहानुभूति हो, किंतु यह कानूनी पात्रता की जगह नहीं ले सकती। न्यायिक प्रक्रिया में कानूनी मानदंडों का पालन सर्वोच्च महत्व रखता है।

यह निर्णय सहायक प्रजनन तकनीकों से संबंधित नियामक ढांचे को लागू करने की अदालत की कठोर रुख को दर्शाता है। सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत महिलाओं के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है ताकि उनके स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस मामले में अदालत का फैसला वर्तमान कानूनी व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता का एक उदाहरण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे निर्णय सरोगेसी प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।