दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्जर इमारतों की ढहाई के लिए समिति गठन का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर में जर्जर और खतरनाक इमारतों की समस्या के समाधान के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने नगर निगम दिल्ली के आयुक्त को मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करके एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करने के लिए कहा है।

इस समिति को उन इमारतों की पहचान और मूल्यांकन के लिए कार्य योजना तैयार करनी होगी जो नागरिकों के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करती हैं। समिति को इन जर्जर संरचनाओं को संभालने के तरीकों पर सुझाव देने होंगे।

यह कदम दिल्ली में बढ़ती हुई संरचनात्मक क्षति की समस्या से निपटने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र स्थापित करने का प्रयास है। न्यायालय का निर्देश विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने पर केंद्रित है।

अदालत का यह फैसला नगर प्रशासन को इस महत्वपूर्ण मामले पर तत्काल ध्यान देने के लिए एक स्पष्ट संकेत है। समिति की सिफारिशें आने वाले महीनों में इन संकटग्रस्त इमारतों को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस नीति का आधार बनेंगी।