तत्काल टिकट बुकिंग में बॉट्स के दुरुपयोग पर दिल्ली HC सक्रिय

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में आने वाली बाधाओं पर सुनवाई करते हुए रेल मंत्रालय और भारतीय रेल पर्यटन एवं प्रबंधन सेवा (IRCTC) को कानूनी नोटिस प्रदान किया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की संयुक्त पीठ ने यह निर्देश एक जनहित याचिका के आधार पर जारी किया है जिसमें ऑनलाइन टिकट आरक्षण में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्वचालित बॉट्स का दुरुपयोग करके अनैध तरीके से टिकटें बुक की जा रही हैं, जिससे आम यात्रियों को तत्काल श्रेणी के आरक्षण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस व्यवहार से टिकट की उपलब्धता कम हो गई है और काला बाजार की गतिविधियां बढ़ गई हैं।

न्यायालय की पीठ ने रेल मंत्रालय और IRCTC से अपेक्षा की है कि वे अगली सुनवाई से पहले इस समस्या के समाधान के संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। पीठ ने इस बात पर बल दिया है कि ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी रखना सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है।

यह सुनवाई आम जनता के लिए सार्वजनिक सुविधाओं तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में न्यायालय के बढ़ते प्रयासों को दर्शाती है। अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है।