स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय जीवन के अधिकार का हिस्सा: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि स्वच्छता के साथ निर्मित और संचालित सार्वजनिक शौचालय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मानव जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण और स्वास्थ्यकर सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच का अधिकार है।

न्यायालय ने नगर निगम क्षेत्र में मौजूद सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में सुधार के लिए एक व्यापक कार्य योजना की मांग की है। इसके अलावा, अदालत ने संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इन सुविधाओं की आश्चर्यजनक जांच और निरीक्षण किए जाने का सुझाव दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम स्वच्छता मानदंड बनाए रखे जाएं।

यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी अवसंरचना से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकारी निकायों का यह सीधा दायित्व है कि वे नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और कार्यात्मक सार्वजनिक शौचालय मुहैया कराएं।

यह आदेश दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और अन्य स्थानीय निकायों को शहर भर में सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और संचालन में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश देता है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि नियमित निरीक्षण और जवाबदेही की प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।