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दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली पनीर के खिलाफ जनहित याचिका में FSSAI का रुख जाना चाहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर-डेयरी पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित कई राज्य पहले ही डेयरी विकल्प पनीर के विरुद्ध कदम उठा चुके हैं।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में गैर-डेयरी और कृत्रिम पनीर की आपूर्ति को रोकने के संबंध में एक जनहित याचिका पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का पक्ष सुनने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रीय नियामक निकाय की स्थिति जानने के लिए मामले को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्य पहले से ही ऐसे नकली डेयरी उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध सक्रिय कदम उठा चुके हैं। याचिका में दावा किया गया है कि ये विकल्प उत्पाद उपभोक्ताओं को भ्रामक तरीके से बेचे जा रहे हैं और वास्तविक डेयरी पनीर के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट की यह कार्रवाई दिल्ली समेत पूरे देश में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। याचिका में मांग की गई है कि राष्ट्रीय राजधानी में भी इसी तरह के प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए जाएं जैसे अन्य राज्यों में किए गए हैं।