दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शनों को नियंत्रित करने पर सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के संबंध में केंद्र सरकार का पक्ष सुनने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करने वाले व्यापारियों, फेरीवालों और वकीलों का कहना है कि लगातार होने वाले प्रदर्शनों से उनका व्यावसायिक गतिविधि गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।

न्यायालय ने इस मामले में अलग-अलग याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। इनमें एक ओर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार से संबंधित है तो दूसरी ओर हिंसक कृत्यों और आक्रमणों की घटनाओं से जुड़ी है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह समय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। त्योहार का मौसम और सर्दियों की अवधि व्यवसायियों के लिए आय का प्रमुख स्रोत होती है। प्रदर्शनों के कारण बाजार बंद रहने और ग्राहकों की आवाजाही में कमी से उनके राजस्व में भारी गिरावट आई है।

हाईकोर्ट अब सरकार से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की अपेक्षा कर रहा है। सरकार को प्रदर्शनकारियों के संवैधानिक अधिकारों और व्यापारियों के हितों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में कोई उपाय सुझाने होंगे।