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दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़ी, सरकारी कार्यालयों में 50% स्टाफ का आदेश
वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय राजधानी में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के सभी सरकारी-निजी कार्यालयों में कर्मचारियों को आधी क्षमता से काम करने का निर्देश दिया है।
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दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सख्त प्रशासनिक उपाय शुरू किए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने ग्रैप के स्टेज-3 के तहत दिल्ली सरकार और एनसीआर क्षेत्र की अन्य राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किया जाएगा। शेष आधे कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी जाएगी ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो सके और प्रदूषण में कमी आए।
यह कदम वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए, प्रशासन ने यह माना है कि आवागमन में कमी ही प्रदूषकों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
सीएक्यूएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये प्रतिबंध तब तक बहाल रहेंगे जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार का संकेत न मिले। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में यह सबसे तीव्र कार्रवाई मानी जा रही है जो हाल के वर्षों में की गई है।