दिल्ली सरकार हरित परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण के लिए बोलियां मांग रही है

दिल्ली का पर्यावरण विभाग 15 सितंबर को जारी किए गए ई-रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (ई-आरएफपी) के माध्यम से इस परियोजना को आगे बढ़ा रहा है। चुने गए संस्थाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित पर्यावरण पहलों की कार्बन में कमी की संभावना का मूल्यांकन करेंगी और योग्य परियोजनाओं के लिए तकनीकी दस्तावेज तैयार करेंगी। ये एजेंसियां परियोजनाओं को मान्यता प्राप्त कार्बन मानकों के साथ पंजीकृत करने में भी सहायता प्रदान करेंगी।

नियुक्त संस्थाओं की जिम्मेदारियों में कार्बन क्रेडिट के सत्यापन, प्रमाणन, जारी करने और व्यापार की सुविधा प्रदान करना शामिल है। ये क्रेडिट पारदर्शी बाजार तंत्र के माध्यम से बेचे जाएंगे।

इस प्रक्रिया से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट से प्राप्त राजस्व दिल्ली के समेकित निधि में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाएगा। यह पहल दिल्ली सरकार की स्थायित्व प्रतिबद्धता और जलवायु कार्रवाई में निवेश को दर्शाता है, जो विभिन्न हरित पहलों के वित्तीय लाभों का दोहन करने का एक नवीन तरीका है।