दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर विशेष कानून का विस्तार फिर संभव

दिल्ली में अवैध निर्माण से जुड़े मामलों को संभालने वाले विशेष कानून को फिर से बढ़ाने की तैयारी चल रही है। यह कदम उठाए जाने की वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PM-JAY) के तहत राजधानी की 1,511 अनधिकृत बस्तियों में संपत्तियों को नियमित करने का प्रयास अब तक सफल नहीं रहा है।

PM-JAY योजना के तहत संपत्ति नियमितीकरण के लिए जनता की प्रतिक्रिया अत्यंत निराशाजनक साबित हुई है। योजना की शर्तों और प्रक्रियाओं के प्रति आम लोगों में इस स्तर का उदासीनता देखा गया है कि इसके माध्यम से अपेक्षित परिणाम मिलना मुश्किल दिख रहा है।

इस स्थिति में सरकारी अधिकारियों के बीच विशेष प्रावधान कानून को और समय देने का विचार पुष्ट हो रहा है। माना जा रहा है कि विस्तार से सरकार को आगामी समय में इन अनधिकृत बस्तियों की समस्या का स्थायी समाधान खोजने का अवसर मिलेगा।

दिल्ली की शहरी नियोजन और आवास से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर यह मुद्दा लंबे समय से प्रशासन के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। वर्तमान दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लानी होगी।