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NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार देगी 30-40 प्रतिशत सब्सिडी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उद्योगों को प्रदूषण घटाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार एक नई योजना लाने की तैयारी कर रही है। स्वच्छ पवन नील गगन नाम की इस योजना को जून में मंजूरी प्राप्त परिवर्तन योजना के साथ लागू किया जाएगा।
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दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार एक महत्वाकांक्षी कदम उठाने वाली है। नई योजना के तहत उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों में निवेश के लिए 30 से 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय प्रोत्साहन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है।
स्वच्छ पवन नील गगन नाम से जानी जाने वाली यह नई पहल जून में स्वीकृत परिवर्तन योजना के साथ मिलकर काम करेगी। दोनों योजनाओं का समन्वित कार्यान्वयन क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण को कम करने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाएगा।
ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि सब्सिडी का विस्तृत ढांचा और योजना के तहत पात्र उद्योगों की श्रेणियों की जल्द घोषणा की जाएगी। यह योजना उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।