ई-रिक्शा पंजीकरण योजना 2026 जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुली

दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए नई योजना को सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत किया है। दिल्ली ई-रिक्शा (पंजीकरण और संचालन) योजना 2026 के तहत सभी हितधारकों और नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

यह योजना ई-रिक्शा सेवा के संचालन में पारदर्शिता और मानकीकरण लाने का उद्देश्य रखती है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और ऑपरेटरों के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने के लिए यह ढांचा तैयार किया गया है।

आने वाले 30 दिनों में नागरिक, ई-रिक्शा ऑपरेटर, निर्माता और सेवा प्रदाता अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद योजना को अंतिम रूप देगी।

यह कदम ई-रिक्शा क्षेत्र को एक व्यवस्थित और टिकाऊ परिवहन समाधान के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। योजना शहरी गतिशीलता में सुधार और प्रदूषण नियंत्रण में भी योगदान दे सकती है।