दिल्ली में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण से विकास में तेजी: सरकार

दिल्ली की विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए केंद्र सरकार भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। सरकार का लक्ष्य राजधानी में सभी भूमि संपत्ति का एक आभासी डेटाबेस बनाना है, जिससे सभी प्रकार के रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकें।

यह डिजिटल प्रणाली न केवल भूमि संबंधी जानकारी को सुव्यवस्थित करेगी, बल्कि विकास संबंधी अनुमोदन प्रक्रिया को भी सरल बनाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड से सरकारी एजेंसियों को भूमि उपयोग और स्वामित्व से संबंधित जानकारी तुरंत मिल सकेगी।

दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत परिवहन गलियारों के पास विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। परिवहन केंद्रित विकास के मानदंड शहर के सार्वजनिक परिवहन के आसपास आवास और वाणिज्यिक परियोजनाओं को आसान बनाने में मदद करेंगे।

भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में एकीकृत करने से निर्माण परियोजनाओं में होने वाली देरी में कमी आएगी और भूमि विवादों को सुलझाने में भी सहायता मिलेगी। सरकार का यह पहल दिल्ली को अधिक पारदर्शी और कुशल शासन प्रणाली प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।