दिल्ली की नई शराब नीति केंद्र को भेजी गई, दिवाली से पहले लागू होने की संभावना

दिल्ली की नई शराब नीति का प्रारूप अब केंद्रीय सरकार के समक्ष विचाराधीन है। राज्य प्रशासन का लक्ष्य इसे दिवाली के पहले ही लागू कर देना है। यह कदम शराब व्यापार में नई व्यवस्था लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है।

चार वर्ष पूर्व, दिल्ली सरकार ने 2021-22 की मदिरा नीति को स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान ही वापस लेने का फैसला किया था। उस समय नीति के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके कारण राज्य को इस महत्वपूर्ण नीति को दोबारा तैयार करना पड़ा।

नई नीति के निर्माण में दिल्ली प्रशासन ने पिछली त्रुटियों से सीख लेते हुए अधिक कठोर निरीक्षण और पारदर्शिता के प्रावधान को शामिल किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति शराब व्यापार को अधिक संगठित और विनियमित तरीके से संचालित करने में मदद देगी।

दिल्ली में शराब का व्यापार और कराधान राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नई नीति के सफल कार्यान्वयन से न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है, बल्कि अवैध व्यापार को कम करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बाद ही इस नीति को औपचारिक रूप से लागू किया जा सकेगा।