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दिल्ली में 1 अक्टूबर से पीयूसी प्रमाणपत्र की कड़ी जांच शुरू होगी
दिल्ली सरकार अक्टूबर माह से अमान्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई अभियान शुरू करेगी। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।
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दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 1 अक्टूबर से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) प्रवर्तन अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बुराड़ी में स्वचालित परीक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की।
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र वैध हैं। दिल्ली सरकार पूरे साल वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए कार्यरत है और यह कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
सरकार प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों की प्रणाली को और अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीयूसी केंद्रों की निगरानी और कार्यप्रणाली को प्रौद्योगिकी के माध्यम से मजबूत किया जाएगा, जिससे प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।